Last Updated: Thursday, February 13, 2014, 20:01
www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई मुंबई हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला महत्वाचा आदेश दिलाय. मुंबईतल्या रेल्वे प्लेटफॉर्मचं ऑडिट करुन रेल्वे ट्रॅक आणि प्लॅटफॉर्ममधल्या पोकळीबाबत रेल्वेनं एक समिती स्थापन करुन ३ ते ४ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
मोनिका मोरे अपघात प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टानं स्वत:हून दखल घेत केलेल्या सुनावणी दरम्यान हे आदेश दिलेत. रेल्वेत चढताना झालेल्या अपघातात मोनिका मोरे या तरुणीनं दोन्ही हात गमावले होते.. त्यानंतर हा फ्लॅटफॉर्मच्या उंचीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. काल रेल्वेनं मुंबई हायकोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्यानुसार मोनिका मोरेसारखे अपघात हे फक्त रेल्वेच्या प्लेटफॉर्ममधल्या उंचीमुळे होतं नसून, रेल्वे रुळावर ओलांडल्यानं, गाडीतून लटकून प्रवास करणे, टपावर प्रवास करणे या सारख्या कारणांमुळे होतात. असं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं.
त्यावर कोर्टानं नाराजी व्यक्त करत फक्त चर्चा नको तर रिझल्ट द्या अशा शब्दात कोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला फटाकरलं. आणि ३ ते ४ आठवड्यात मुंबईतील सर्व रेल्वे प्लॅटच्या उंची बाबत एक समिती स्थापन करुन तो अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिलेत. या समितीत एकूण १४ जण असणारेत, ६ याचिकाकर्ते , २ माजी रेल्वे अधिकारी, १ आर्किटेक्चर आणि ५ रेल्वे अधिका-यांचा समावेश आहे.
•
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.•
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
First Published: Thursday, February 13, 2014, 16:06