`हाय क्लास` सोसायट्यांतही दाखल होणार मध्यमवर्गीय!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई

स्पेशल उच्चभ्रूसांठी बनवल्या जाणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये थ्री बीएचके आणि त्यापेक्षाही मोठ्या फ्लॅटचा भरणा अधिक ठेऊन त्याद्वारे बिल्डर त्याचा व्यवस्थित फायदा उठवतात. पण, अशा वस्त्यांमध्ये इतका मोठ्या फ्लॅटची किंमत मात्र सामान्य ग्राहकाला परवडणारी नसते. मध्यमवर्गाला परवडतील अशी घरं मिळणं मुश्किल होऊन बसलंय. बिल्डरांचा हा ‘हम करे सो...’ रोखण्यासाठी यापुढे २० टक्के फ्लॅट मध्यमवर्गासाठी बांधणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. बिकायदाल्डरांकडून हे फ्लॅट म्हाडा बाजारभावानं खरेदी करेल आणि म्हाडाकडून ही घरं मध्यमवर्गीयांना हस्तांतरीत करण्यात येतील.

राज्य शासनाचा हा निर्णय मुंबईसह इतर शहरांच्या कोणत्याही भागात लागू होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कुठेही बिल्डिंग बांधणाऱ्या बिल्डरला मनमानी पद्धतीनं बिल्डिंग उभारता येणार नाही. कितीही हायफाय बिल्डिंग बांधली तरी त्यातील २० टक्के घरं मध्यमवर्गीयांसाठी राखीव ठेवावी लागणार आहेत.

बिल्डरांना ही घरं वन बीएचके किंवा त्याहून छोटी बांधावी लागणार आहेत. त्यासाठी बिल्डरांना वाढीव एफएसआय देण्याच्या विचारातही राज्यसरकार आहे. या वीस टक्के घरांची विक्री म्हाडातर्फेच सामान्य ग्राहकांना करणं बंधनकारक असेल. हा नियम सर्व बिल्डरांना बंधनकारक असणार आहे.

अनेकदा बिल्डिंगच्या मूळ आराखड्यात वन बीएचके घरे मंजूर करून घेण्यात येतात. नंतर मात्र मधली भिंत काढून तो टू बीएचकेचा फ्लॅट बनविण्यात येतो. असे प्रकार करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या गृहसंकुलाच्या विविध प्रकारच्या परवानग्या रोखण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परवडणाऱ्या घरांबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले होते . त्याबाबत तत्वतः मान्यताही याआधीही मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातही ही फाईल पोहचली असून परवडणारी घरे बांधणे बिल्डरांना बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावर लवकरच मुख्यमंत्री अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहेत.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.