पंढरपुरातील शौचालयाचा अहवाल सादर करा - मुंबई उच्च न्यायालय

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई

पंढरपूर येथे येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी शौचालय उभारण्याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहेत. हा अहवाल पंढरपूर जिल्हाधिकारी, मुख्य अधिकारी, एमएसआरडीसी, पंढरपूर नगरपालिका आणि सेंट्रल रेल्वे यांनी एक बैठक घेऊन द्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

पंढरपूर यात्रे करता येणा-या भाविकासाठी मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधावेत अशी याचिका असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. या याचिकेनुसार पंढरपूर मध्ये शौचालय बांधण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी ५ कोटी रुपये पंढरपूर नगरपालिकाला देेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. ती मागणी राज्य सरकारला मान्य नसून राज्य सरकरानं हे पाच कोटी रुपये देण्यास नकार दिला आहे. त्यावर राज्य सरकार कडून आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं.

त्यानुसार तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गतखाली पंढरपुरसाठी ३८ कोटी रुपये राज्य सरकारनं दिले असून त्यापैकी २ कोटी २७ लाख मोबाईल टाॅयलेटसाठी देण्यात आले आहेत. आणि ही रक्कम संबंधीत जिल्हाधिका-याकडे देण्यात आल्याचं सरकरानं न्यायालयात सांगितलं. तर न्यायालासनं यावर जिल्हाधिकारी, मुख्य अधिकारी, एमएसआरडीसी, पंढरपूर नगरपालिका आणि सेंट्रल रेल्वे यांनी एक बैठक घेऊन राज्य सरकारने दिलेल्या पैशांचा कसा वापर करुन जास्तीत जास्त शौचालय कसे बांधण्यात येतील याबाबत चर्चा करुन तसा एक अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करावा असे आदेश न्यायालायाने दिलेत.

दरवर्षी पंढरपूर यात्रेला १० लाख भाविक हजेरी लावतात. पण यात्रा ज्या ज्या ठिकाणावरुन जाते त्या त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घाण होते. ती घाण नंतर माणसांद्वारे उचलला जाते. या घाणीमुळे लोकांना जाॅइंडीस सारखे आजार होतात. चंद्रभागा नदी प्रदुषित होते. या मुद्दायांआधारे असीम सरोदे यांनी न्यायालायात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालायनं हे आदेश दिलेत.



* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.