भाडेवाढ : कोर्टाकडून राज्य सरकारची कानउघडणी

www.24taas.com,मुंबई

एक समिती रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ कशी काय सुचवू शकते. अशी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. सरकारने एक समिती हकीम समितीच्या सूचनांवर ही भाडेवाढ केली होती.

रिक्षा-टॅक्सीची करण्यात आलेली भाडेवाढ अन्यायकारक आहे, असे मत ग्राहकसंघटनेने म्हटले होते. या भाडेवाढीच्या विरोधात ग्राहक संघटनेने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावेळी भाडेवाढीविरोधात कोर्टाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.

कोर्टाने भाडेवाढीला स्थगिती दिली नसली तरी या भाडेवाढीची नक्की गरज आहे की नाही? याबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यास सांगितली आहे. या समितीत ग्राहकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. हीच समिती भाडेवाढीबाबत धोरण स्पष्ट करेल.

न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई ग्राहक पंचायत आणि न्यायाधीश अमजद सय्यदतर्फे दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणी झाली. भाडेवाढ ही वस्तुनिष्ठ, विस्तृत विचार आणि विशेषतज्ज्ञ यांच्या मतांवर आधारलेली असावी, असे म्हटले आहे.