आदर्श घोटाळा : आरोपपत्रास सीबीआय कोर्टाचा नकार

www.24taas.com, मुंबई
 
आदर्श सोसायटी घोटाळाप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास सीबीआय कोर्टानं तूर्तास नकार दिला आहे. सीबीआयनं या प्रकरणी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे.
 
सीबीआयच्या कार्यकक्षेचा निर्णय आधी होऊ द्या, अशी भूमिका कोर्टानं घेतलीय. आदर्शची जमीन राज्य सरकारची असल्याचं सांगत, राज्य सरकारनं याप्रकरणी सीबीआय चौकशीला विरोध दर्शवलाय. याप्रकरणी सरकारनं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलय. तर संरक्षण खात्यानं सरकारच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे.
 
आता १८ जुलैला याबाबत हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.. हायकोर्टात या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरच, आरोपपत्राचं काय करायचं, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असं सीबीआय कोर्टानं स्पष्ट कले आहे.
 
दरम्यान, आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आपला गुप्त अहवाल १२ मार्चला मुंबई हायकोर्टात सादर केला होता. या अहवालामध्ये सीबीआयने आदर्शमधील बेनामी फ्लॅट्स धारकांसंदर्भात आठ जणांची नावं नमूद केली होती. सीबीआयच्या या अहवालावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या आठ जणांची नावं माहित असूनही त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता.