'कॅग'चे राज्य शासनावर ‘आदर्श’ ताशेरे

झी २४ तास वेब टीम, नागपूर 
 
मुंबईतील  ‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रकरणी  'कॅग'ने (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी) राज्य शासनावर ‘आदर्श’ ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर माजी लष्करप्रमुख दीपक कुमार आणि विज या दोघांवरही 'कॅग'ने ताशेरे ओढले आहेत.
 
‘आदर्श’ इमारतीच्या संदर्भात संसदेत सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालाची प्रत विधिमंडळात सादर करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण किंवा अन्य कोणत्याही नेत्यावर थेट ठपका अहवालात ठेवण्यात आलेला नाही. अहवालात सारा घटनाक्रम विशद करण्यात आला असून, त्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री वा नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे झालेल्या बैठकांचा उल्लेख आहे.
 
मुंबईतील मंत्रालयापासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर समुद्रकिनारी ‘आदर्श ’ ही १०० मीटरपेक्षा उंच इमारत सर्व नियम धुडकावून उभी राहते, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची त्याला मान्यता नसतानाही त्याला राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून रहिवास प्रमाणपत्रही दिले जाते, याबद्दल कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. कुंपणाने शेत खाणे किंवा विश्वासघाताचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचा अभिप्रायही व्यक्त करण्यात आला आहे.
 
मात्र, वैयक्तिक पातळीवर कोणावरही ताशेरे ओढण्यात आलेले नाहीत. फक्त राज्य शासन आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एकूणच भूमिकेबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. तसेच रामानंद तिवारी आणि जयराज फाटक या दोन अधिकाऱ्यांकडे फाईली आल्यानंतर त्यांच्या मुलांना सदनिका मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे
 
‘आदर्श’ इमारत उभारण्याकरिता मोक्याची जागा मिळावी म्हणून लष्करी अधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासाठी कारगिल युद्ध, शहिदांच्या विधवा व मुले, नोंदीमध्ये फेरफार करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. स्वत:च्या फायद्याकरिता निवडक आणि वजनदार व्यक्ती कशा प्रकारे नियम आणि कायदे मोडू शकतात याचे ‘आदर्श’ उदाहरण असल्याचा निष्कर्षच ‘कॅग’ने काढला आहे.
 
ही इमारत सीआरझेड-२ या क्षेत्रात मोडत असल्याने त्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती. तसा नियमच आहे. तरीही पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसताना मुंबई  महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने १६ सप्टेंबर २०१० रोजी ओ.सी. (निवासी वापराचा परवाना) दिल्याबद्दल ‘कॅग’ने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. हे प्रमाणपत्र देण्यात आले तेव्हा सध्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड हे एमएमआरडीएचे आयुक्त होते. त्यांच्याकडे झालेल्या बैठकांचा अहवालात उल्लेख झाला आहे.
 
सोसायटीच्या प्रवर्तकांनी पर्यावरण खात्याची परवानगी असल्याचे खोटे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांना दिल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘आदर्श’साठी सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले किंवा शासकीय यंत्रणा किती गतिमान होती याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
 
‘आदर्श’ इमारत पाडण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिला असला तरी ती पाडण्याऐवजी केंद्र सरकारने ती ताब्यात घेऊन शासकीय निवासस्थान म्हणून वापरावी, अशी शिफारस ‘कॅग’ने केली आहे.
 

 

First Published: Saturday, December 24, 2011, 12:12