स्वयंपाकाचा गॅस ४२०!

www.24taas.com, मुंबई
 
केंद्राने झोडपल्यानंतर  सामान्य जनतेला राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही झटका बसला हे. स्वयंपाकाचा गॅसवर ५ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याने एलपीजी गॅस ४०० रुपयांनी मिळत असेल तर यापुढे त्यासाठी २० रुपये अधिक म्हणजे ४२० रुपये द्यावे लागणार आहे.
 
 
तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन आरोग्याला घातक असल्याचं सांगत विडीवरील कर १२.५ टक्के करण्यात येणार आहे. तर डिझेल कारवर ४ टक्के तर पेट्रोल कारवर २ टक्के कर वाढवण्यात येणार आहे. तर प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस हेदेखील महागणार असल्याने आता प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसने तयार करण्यात येणाऱ्या गणपतीच्या मूर्तीही महाग होण्याची शक्यता आहे. .
जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर न वाढवता आधीचाच कर कायम ठेवला असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कायम राहणार आहेत. त्याचबरोबर सुका मेवा, स्टेशनरीवरील कर न वाढवल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
 
 
मुंबई
मुंबईतील गिरण्यांसाठी १५३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच ६३० कोटी रुपये खर्चुन अद्यावत रुग्णालयं उभारण्यात येणार आहे. नरिमन पॉईंट ते बोरिवली जलवाहतूकीसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, नेरुळ ते दक्षिण मुंबई जलवाहतूक प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांरित तत्वावर सुरु करण्यात येणार आहे. बच्चे कंपनीसाठी आनंदाची बातमीही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. गोरेगावमध्ये नवीन प्राणीसंग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.
 
 
आदिवासी
राज्यातील सहा आदिवासी जिल्ह्यात ६०० पाळणाघरांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आश्रमशाळांसाठी ४०० कोटी रुपयांची प्रस्तावित रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. तसंच आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रक्षिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
 
 
मराठी भाषा
मुंबईत भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. तसंच सीमाभागातील मराठी संवधर्नासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठी विकास विभागाला पंधरा कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय दुर्मिळ मराठी पुस्तके संगणकावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व प्रशासकीय संस्था यशदाशी संलग्न करण्याचाही निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला.
 
 
न्यायाधिश आणि पोलीसांसाठीच्या तरतूदी
राज्यात १०० ठिकाणी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार असल्यामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकालात निघतील अशी आशा करायला हरकत नाही. न्यायाधिशांच्या निवासस्थानासाठी २३० कोटी रुपये तर पोलिसांच्या निवासासाठी १३० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. कारागृहाच्या विकासासाठी १५ कोटी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
काय महाग आणि काय स्वस्त
व्यवसाय कर नोंदणी विलंबाचे शुल्क वाढवण्यात आले आहे. बीडीवर १२ टक्के विक्रीकर, सकामेव्यावर पाच टक्के, घरगुती गॅसवर पाच टक्के, नैसर्गिक वायुवरही १२,५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. सीएनजीच्या दरावत वाढ होणार आहे त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुद्रांक शुल्कातही वाढ होणार आहे. पेट्रोल-डिझेल चालणाऱ्या गाड्या महागणार आहेत. कापड प्रक्रिया उद्योगाला करातून सूट देण्यात आली आहे. कुक्कुटपालनावरील कर कमी केल्याने कोंबड्यांवर सक्रांत येण्याची शक्यता आहे.
 
 
ग्राम विकास
हगणदारी मुक्त गाव योजनेसाठी ४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त ग्राम स्वच्छतेसाठीही ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील १०० बाजारसमित्यांमध्ये संगणकीय लिलाव सुरु करण्यात येणार आहे. संगणकीय लिलाव पद्धतीमुळे बाजारसमित्यांमधील व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने होतील त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. वनविकासासाठी ७५ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. कोरडवाहू शेतीसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्यामुळे बळीराजा सुखावेल. पर्यटन विकासासाठी २२८ कोटी रुपये तर जलवाहतूकीसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
 
विदर्भ
विदर्भाकडे अर्थमंत्र्यांनी विशेष लक्ष दिलं आहे. विदर्भासाठी कृषी उद्योजकता कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. गडचिरोली आणि गोंदियामध्ये नव्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. सेवाग्राम आश्रमाला विशेष निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात अलिबाग, नंदुरबार, सातारा आणि मुंबई या चार ठिकाणी मेडिकल कॉलेज उभारण्यात येणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेला चार कोटी देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दीसाठी १०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. भीमसेन जोशींच्या नावाने पुरस्कार आणि शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या उभारणीसाठी ९० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
 

 

राज्याच्या बजेटची ठळक वैशिष्ट्ये

* हगणदारी मुक्त गावासाठी ४५ कोटी रुपये
* बंद पडलेल्या उद्योगासाठी ५० टक्के कर्ज माफ
* पर्यटन विकासासाठी २२८ कोटी
* जलवाहतुकीसाठी २५० कोटींचा निधी
* ६ आदिवासी जिल्ह्यात ६०० पाळणाघरे
* नरिमन पॉइंट बोरिवली जलवाहतुकीसाठी २५० कोटी
* नेरुळ ते दक्षिण मुंबई मांडवा जलवाहतूक प्रकल्प बीओटीवर सुरू करणार
* आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची सोय
* वीज निर्मीतीसाठी १५०० कोटी रुपये
* आश्रमशाळासाठी ४०० कोटी रुपये प्रस्तावित
* पोलिसांच्या निवाऱ्यासाठी १३० कोटी
* कारागृहांच्या विकासासाठी १५ कोटी १५ लाख
* राज्यात १०० ठिकाणी जलदगती न्यायालये
* न्यायाधिशाच्या निवासासाठी २३० कोटी
* बालकामगारांच्या जनजागृतीसाठी विशेष प्रयत्न करणार
* सेवाग्राम आश्रमाला विशेष निधी देणार
* भीमसेन जोशींच्या नावाने पुरस्कार आणि शिष्यवृत्ती
* सीमाभागात मराठी संवर्धनासाठी ५ कोटी
* मराठी विकास विभागाला १५ कोटी देणार
* मुंबईत भाषा भवन उभारणार
* सर्व प्रशासकीय संस्था यशदाशी संलग्न होणार
* दुर्मिळ मराठी पुस्तके संगणकावर आणणार
* संजय गांधी निराधार योजनेसाठी १३० कोटी रुपये
* वनविकासासाठी ७६ कोटी रुपये
* कर संकलनात २० टक्के वाढ
* २ हजार कोटींची आर्थिक तूट
* विक्रीकर संकलन २० टक्क्यांनी वाढले
* गेल्या वेळीच्या तुलनेत ४ हजार कोटींनी वाढ
* गोरेगावमध्ये नवीन प्राणीसंग्रहालय
* विवरणपत्रांच्या विलंबासाठी दंडांऐवजी फी आकारणार
* व्यवसाय कर नोंदणी विलंबाचे शुल्क वाढवले
* बीडीवर १२ टक्के विक्रीकर
* सुक्यामेव्यावर ५ टक्के कर
* घरगुती गॅसवर पाच टक्के कर
* स्वयंपाकाचा गॅस आता महागणार
* नैसर्गिक वायूवरही १२.५ ट्क्के कर
* सीएनजी दरामध्येही वाढ होणार
* स्टेशनरी १२.५ टक्क्यावरून ५ टक्के होणार
* सुतावरील कर ५ टक्क्यावरून २ टक्के
 * कापड प्रक्रिया उद्योगांना करातून सूट
* सीएनजी कीटवाल्या गाड्या स्वस्त होणार
* कुक्कुटपालनावरील कर कमी, चिकन स्वस्त होणार
* मुद्रांक शुल्कातही वाढ होणार
* पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या महागणार
* सीएनजीवर १२ टक्के कर
* यशवंतराव शताब्दीला १०० कोटींची तरतूद
* विदर्भासाठी कृषी उद्योजकता कार्यक्रम
* कोरडवाहू शेतीसाठी २०० कोटींचा निधी
* १०० बाजारसमित्यांमध्ये संगणकीय लिलाव होणार
* जेट्टी उभारणीसाठी १६ कोटींची तरतूद
* राज्यात अलिबाग, नंदुरबार, सातारा आणि मुंबई या चार ठिकाणी मेडिकल कॉलेज
* मुंबई मिलसाठी १५३४ कोटींचा निधी
* मुंबईत ६३० कोटींचं अद्यायवत रुग्णालये
* नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
* गडचिरोली आणि गोंदियामध्ये आयटीआय
* शिवाजी विद्यापीठाला आवश्यक निधी
* विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा संकुले उभारणा, संकुलांसाठी ९० कोटी देणार
* रयत शिक्षण संस्थेला ४ कोटी देणार
* ग्रामस्वच्छतेसाठी ४५ कोटींचा निधी

First Published: Tuesday, March 27, 2012, 10:23