सुभाष घई, विलासराव जमीन परत करा- कोर्ट

www.24taas.com, नवी दिल्ली
 
व्हिसलिंग वूड्स फिल्म इन्स्टिट्युट जमीन प्रकरणी सुभाष घई यांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. सरकारनं दिलेली जमीन परत घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला आहे.
 
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांवरील ओढलेले ताशेरेही सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर करून व्हिसलिंग वूड्सला ही जमीन दिल्याचे ताशेरे हायकोर्टानं विलासराव देशमुखांवर ओढले होते. आता सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानं सुभाष घईंना सरकारनं दिलेली जमीन परत करावी लागणार आहे.
 
मुंबईत गोरेगावमधल्या जमीन प्रकरणी केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते याकडेच त्यांचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुख यांनी सुभाष घईंना गोरेगावमधील  जमीन दिली होती. त्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं त्यांच्यावर ताशेरे ओढत जमीन परत करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने ओढलेले ताशेरे काढून टाकावेत यासाठी विलासरावांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
 
दिग्दर्शक सुभाष घईं यांची मुक्ता आर्ट ही संस्था आहे.  तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी सुभाष घईंच्या मुक्ता आर्ट्सला १४.५  एकर जमीन दिली होती. मात्र हायकोर्टानं ही जमीन परत घेण्याचे आदेश दिल्यानं विलासराव देशमुखांना दणका बसला होता.  २००६ साली १९.५ एकर जमीन राज्य सरकारनं सुभाष घईंच्या मुक्ता आर्टला दिली होती. त्यापैकी १४.५ एकर जमीन सरकारनं परत घ्यावी आणि उरलेली ५ एकर जमीन २०१४ पर्यंत सुभाष घई यांच्याकडेच ठेवण्याचं हायकोर्टानं आदेश दिले होते. यावेळी त्यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले होते.