शरद रावांनी घेतली राज्यपालांची भेट

www.24taas.com, मुंबई
 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा विधेयक 2011 रद्द करावा यासाठी आज कामगार संघटनांनी राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण हे विधेयक पूर्णत: बेकायदेशीर भारतीय घटनेच्या विरोधी आणि औद्योगिक कल कायदा 1947 चा भंग करणारं आहेत.
 
या विधेयकामुळे मानवी हक्क संरक्षण कायद्याचे अधिकारही राज्य सरकार काढून घेत आहे. असा आरोप कामगार संघटनांनी राज्यपालांकडे केला. हे विधेयक रद्द झाले नाही तर 1 मे ला महाराष्ट्र आणि कामगार दिनी राज्यातल्या 32 संघटना काळा दिवस साजरा करणार आहे. यासाठी सर्व कामगार संघटना आपल्या कार्यालयाच्या बाहेर काळे झेंडे लावून आणि कामगार आपल्या दंडावर काळ्या फिती आणि काळे बिल्ले लावून निषेध करतील असा इशाराही शरद राव यांनी राज्य सरकारला दिलाय.
 
हे बिल रद्द करण्यासाठी राज्यपालांकडे हिंद मजूर सभेचे नेते शरद राव यांनी के. शंकर नारायणन यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी राज्यपालांनी अधिकृत आणि अनधिकृत संपाची व्याख्या करणं गरजेचं आहे आणि यात अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचा-यांच्या संपाबाबत निर्णय राज्य सरकार घेत असल्याची माहिती राज्यपालांना कामगार संघटनांनी दिली आहे.