या पुढे फक्त `केजी स्कूल`ना परवानगी नाही

www.24taas.com, नागपूर

जागोजागी उभ्या राहात असलेल्या केजी स्कूलना आता आळा घालण्यासाठी नव्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी यासंदर्भात नवी घोषणा केली. यापुढे सेल्फ पायनान्स स्कूल्सना केवळ केजी पुरता परवानगी मिळाणार नाही. आशा शाळांना पाचवी पर्यंतचे वर्ग घेणं बंधनकारक राहील. तसंच केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय माध्यमिक शाळा स्थापन करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणंही आवश्यक आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व तरतुदी सेल्फ फायनान्स स्कूलसाठी लागू होतील. तसंच मोफत आणि सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण देखील लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सेल्फ फायनान्स स्कूल्सनासुद्धा आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी २५% जागा राखणं बंधनकारक असेल.

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींमुळे यापुढे प्रत्येक १ कि.मी.अंतरावर प्राथमिक, ३ कि.मी.वर उच्च माध्यमिक आणि ५ कि.मी.वर माध्यमिक शिक्षणाची सोय होईल. याशिवाय राज्यात मराठी शाळांचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर त्यांना सेमी- इंग्रजीची कास धरावीच लागेल, असं शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.