नागपुरात शेतकऱ्यांची गांधीगिरी

झी २४ तास वेब टीम, नागपूर
 
शेतक-यांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेनं नागपुरात दोन दिवसीय शेतकरी प्रती विधानसभेचं आयोजन केलयं.
 
शेतक-यांच्या या विधानसभेत ख-या विधानसभेप्रमाणेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ, विरोधीपक्ष नेते आहेत. आपल्या मागण्यां मान्य व्हाव्यात याकरता हे अनोखं आंदोलन शेतकरी संघटनेनं केलयं.
 
गोंधळ घालणा-या या सदस्यांना आणि त्यांना शांत करणा-या या अध्यक्षांना पाहिल्यानंतर विधानसभेच्या कामकाजाची आठवण  ल्याशिवाय राहत नाही. मात्र ही खरीखुरी विधानसभा नसून शेतकरी संघटनेनं आयोजित केलेली शेतक-यांची प्रती विधानसभा आहे. शेतक-यांच्या अनेक ज्वलंत समस्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारकडे वेळ नसल्यानंच हे अनोखं आंदोलन केलं असल्याचं या विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं.
 
शेती व्यवसाय फायद्याचा ठरावा, खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव मिळावा, कर्ज माफ करण्यात यावं तसंच वीजेच थकित बिल  रण्याकरता शेतक-यांना मुभा मिळावी आदी मागण्या यावेळी सदस्यांनी केल्या.
 
या शेतकरी विधान सभेत शेतीसंबधींचे सर्व निर्णय शेतक-यांच्या फायद्याचे झाले. राज्याचा ख-या अर्थानं विकास करायचा असेल तर कायदेशीर विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींनी या प्रति विधानसभेतून धडा घ्यायलाच हवा.