धाडसी तलाठ्यानं उघड केला कोट्यवधींचा घोटाळा

www.24taas.com, चंद्रपूर
 
शासनाचा महसूल वाचविण्यासाठी आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी एका तलाठ्यानं चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांचीच तक्रार महसूलमंत्री आणि मुख्य सचिवांना केलीय. शासनाचा पगार घेऊन खाजगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून बुडालेला महसूल वसूल करावा, अशी मागणीही या तलाठ्यानं केलीय.
 
चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या भद्रावती तालुक्यात बरांज मोकासा इथं कर्नाटका एमटा कोल माईन्स कंपनीची कोळसा खाण आहे. २००८ मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीनं एप्रिल २०११ मध्ये अतिरिक्त २५ एकर जागेवर उत्खनन करून कोळसा काढणं सुरु केलं. ही बाब या भागाचे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्या लक्षात आली. सातबारा नसल्यानं त्यानी अतिरिक्त जागेवरील उत्खनन बेकायदेशीर ठरवून सुमारे ३२ कोटींच्या दंडाचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविला. त्यानंतरही अडीच महिने इथं उत्खनन सुरु राहिल्यानं दंडाची रक्कम १०० कोटींवर गेलीय. मात्र, त्यांच्या तक्रारीवर ना तहसीलदारांनी कारवाई केली ना जिल्हाधिकाऱ्यांनी... उलट जिल्हाधिकाऱ्यांनी खोब्रागडेंनाच पत्र पाठवून वादग्रस्त जमिनीचा सातबारा कंपनीच्या नावे करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे खोब्रगडे यांनी महसूलमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे तक्रार करत बुडालेला महसूल दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावा अशी मागणी केलीय.
 
तलाठी खोब्रागडे यांनी एप्रिल २०११ मध्ये जेव्हा आपला अहवाल सादर केला तेव्हा भद्रावतीच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी कर्नाटका एमटा कंपनीला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस दिली होती. मात्र त्यानंतर रुजू झालेले तहसीलदार प्रसाद मते यांनी या प्रकरणावर कुठलीच कारवाई केली नाही. तर कंपनीचे अधिकारीही थातूरमातूर उत्तरं देऊन वेळ मारून नेत आहेत. सरकारचा महसूल कसा वाढेल ही सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. पण इथेतर कुंपणच शेत खातंय. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांसारखे बडे अधिकारी एका कंपनीच्या दावणीला बांधले गेलेत. अशात तलाठ्यासारख्या एका साध्या अधिकाऱ्यानं दाखवलेलं धाडस निश्चितच कौतुकास्पद म्हणावं लागेल.