यवतमाळमधील भूखंड घोटाळा उघड

www.24taas.com, यवतमाळ
 
यवतमाळ जिल्हयातल्या बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनानं 2 कोटी 82 लाख रूपये खर्च करून 56 एकर जमीन घेतली. मात्र त्यात मोठा गैरव्यवहार झालाय. एका आरटीआय कार्यकर्त्यानं हा घोटाळा उघडकीस आणलाय. याप्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानं अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
 
यवतमाळ जिल्ह्यात पहूर गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूदानाची 56 एकर जमीन शासनानं खरेदी केली. मात्र जमीन खरेदीचा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. नियमानुसार या जमिनीची विक्री करता येत नाही. मात्र तरीही शासनानं स्वत:च्याच नियमांना हरताळ फासत जमीनीची खरेदी केलीय. त्यातही बहुतांश सातबाराचे उतारे आणि खरेदी खत बोगस आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अयनुद्दीन सोळंकी यांनी माहिती अधिकारात हा प्रकार उघडकीस आणलाय.
 
यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रवींद्र धुरजडांनी इतर अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं हा गैरव्यवहार केल्याचं कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतंय. अयनुद्दीन यांच्या तक्रारीवरून तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.सातबाऱ्यावर नाव नसणाऱ्यांना देखील लाखो रूपयांचे धनादेश देण्यात आल्याचं उघड झालयं. चौकशीनंतर जनतेच्या पैशांची लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावं लवकरच समोर येतील.पण असे गैरप्रकार रोखायचे असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होणंही तितकंच गरजेचं आहे.