‘कायदेतज्ज्ञ’ महापौरांची खुर्ची जप्त होणार?

www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक

येत्या २४ ऑक्टोबरला नाशिकच्या महापौरांची खुर्ची जप्त झाली तर बसायचं कुठे? हा प्रश्न नाशिकच्या महापालिकेला पहिल्यांदा सोडवावा लागेल. ही नामुष्कीची वेळ आली ती विकास आराखड्यात दाखवण्यात आलेल्या रस्त्याच्या जागेवरचं अतिक्रमण हटवलं नाही म्हणून...

मुंबई हायकोर्टाचे अधिकारी नाशिक महापलिकेच्या आवारात येताच महापालिका प्रशासनाची अब्रू वेशीला टांगली गेली. सैरभैर झालेल्या प्रशासनानं धावपळ करत कोर्टाकडून २४ तारखेपर्यंत महापौर आणि आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीला स्थगिती मिळवली. पण, यानिमित्तानं अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. शहरात जवळपास ५०० अतिक्रमणं निर्मूलनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याआधी मे महिन्यात एका नगरसेवकाचं कार्यालय न्यायालायाच्या आदेशानंतर जमीनदोस्त करण्यात आलं. तर जून महिन्यात माजी नगरसेवकाशी संबंधित हॉटेलवरही कारवाई करण्यात आली. नाशिकच्या भंगार बाजाराचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून न्यायालयीन लढाई लढतोय.


न्यायालयाचा दणका बसल्याशिवाय अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला हात घालायचाच नाही, असा शिरस्ता प्रशासनाचा दसतोय. स्वतः कायदेतज्ज्ञ असणारे महापौर यतीन वाघ मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेचं कारण सांगून गप्प बसतायत.

राज ठाकरेंनी सहा महिन्यांपूर्वी शहरातलं अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, साहेब आदेश देऊन निघून गेले, नाशिकच्या शिलेदारांनी साहेबांचे आदेश गांभीर्यानं घेतलेले नाहीत. याआधीच अतिक्रमण, गोदा प्रदुषण, वृक्षतोड, स्वच्छता या कारणांवरुन नाशिक महापालिकेला कोर्टाचा दणका बसलाय. तरीही, कारभारात काहीच फरक पडत नाही. आत्ता तर खुर्ची जप्त करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आलीय. २४ तारखेला स्थगितीवर जो निर्णय व्हायचा तो होईल, पण आता तरी प्रशासन शाहणं होणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.