नाशिकमध्ये सत्ताधारींविरोधात शिवसेना-मनसेचा एल्गार

www.24taas.com, नाशिक

नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विकास निधीवरून चांगलच राजकारण पेटलंय. तीन महिने पाठपुरावा करूनही सत्ताधारी ताकास तूर लागू देत नसल्यानं संतापलेल्या विरोधकांनी तीन दिवसांपासून विविध माध्यमातून आंदोलन चालू ठेवलं. आज सीईओंनी मध्यस्थी केल्यानं वादावर तात्पुरता पडदा पडला असला तरी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शिवसेनेनं आंदोलनाचा तीव्र इशारा दिलाय.

नाशिक जिल्हा परिषदेत कधी नव्हे ती विरोधकांमध्ये एकी दिसून आली. शिवसेना, भाजप, मनसे आणि माकप यासह सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीविरोधात एल्गार पुकारला. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना जास्त निधी आणि विरोधकांना कमी निधी दिला जात असल्याबद्दल विरोधकांनी निवेदन देवून निधीचे समान वाटप करण्याची मागणी केली. मात्र तीन महिने उलटूनही कुठलीच सुधारणा होत नसल्यानं विरोधकांनी एकजूट दाखवत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात २४ तासांहून अधिककाळ ठिय्या आंदोलन केलं. सत्ताधा-यानी या आंदोलनाचीही दाखल न घेतल्यानं विरोधकांनी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली. पालकमंत्र्यांनी हा वाद जिल्हा परिषदेचा अंतर्गत वाद असल्याचं सांगत पदाधिका-यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या.

पालकमंत्र्यांनी सूचना करूनही सत्ताधा-यांनी बैठकीची तयारी दाखविली नाही. त्याच्या निषेधार्थ आज सकाळपासूनच विरोधकांनी गेटबंद आंदोलन सुरु केलं. त्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी शिवसेना, मनसे आणि भाजपचे आमदार, खासदार आणि पक्ष पदाधिकारीही या आंदोलनात उतरले. अखेर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिल्यानं आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आश्वासन दिलं असलं तरी यातून काही हाती लागलं असं विरोधकांना वाटत नाही. त्यामुळं जिल्हा परिषदेतील निधी वाटपाच्या असमानतेवरून सुरु झालेलं राजकारण पुढील काही दिवस तरी आणखी तापणार असंच चित्र सध्या दिसतंय.