Last Updated: Saturday, March 3, 2012, 22:14
मुकुल कुलकर्णी, www.24taas.com, नाशिक नाशिक महापालिकेची शेवटची महासभाही वादग्रस्त ठरली. यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी ५ ते ६ तहकूब महासभांच्या इतिवृतांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळं या निर्णयाविरोधात विरोधक राज्य सरकार आणि न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
नाशिक महापालिकेची महिन्याला होणारी महासभा कोणत्या ना कोणत्या कारणानं वादग्रस्त ठरली आहे. कधी जकातीचं खासगीकरण, कधी खत प्रकल्पाचं खासगीकरण, कधी नदीप्रदूषणाचा प्रश्न असो की पूररेषेचा प्रश्न इ. विविध विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. अडचणीच्या वेळी राष्ट्रगीताचा आसरा घेऊन सभा गुंडाळल्याचंही उदाहरणं आहे. अखेरची महासभादेखील शांततेत पार पडू शकली नाही. या सभेतही ५ ते ६ तहकूब महासभांच्या इतिवृत्तांना मंजूरी देत महापौरांनी सभा आटोपती घेतली आणि पुन्हा राष्ट्रगीताचा आसरा घेऊन सभा गुंडाळली.
विरोधकांनी हि महासभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतिवृतांना मंजूरी देण्याची परवानगी आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची गरजही व्यक्त केली. याविषयी राज्य सरकार आणि कोर्टात जाऊन या विषयांना मंजूरी देऊ नये अशी भूमिका विरोधक मांडणार आहेत.
सत्तेच्या शेवटच्या कार्यकाळात सत्ताधाऱ्यांनी अनेक वादग्रस्त विषयांना मंजूरी दिली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळं सत्ताधा-यांचं दोन गटही पडले होते. त्यामुळंच सेना-भाजपच्या जागा कमी असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळं आता नव्या कारभाऱ्यांनी तरी विकासाची कास धरून स्वच्छ कारभार करावा. अशी मागणी नाशिककर व्यक्त करत आहेत.
First Published: Saturday, March 3, 2012, 22:14