Last Updated: Tuesday, April 17, 2012, 20:15
www.24taas.com, जळगाव मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या तीन महत्वाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात प्रतिज्ञापत्रात जाणिवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याबद्दल ताशेरे ओढून नोटीस बजावली आहे.
नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामिन, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव मेधा गाडगीळ आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी डी. राजूरकर यांना खोट्या साक्षीबाबतची ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. जळगावच्या क्रिसेन्ट एंटरटेनमेंट कंपनीनं जळगावमध्ये मल्टिप्लेक्सच्या उभारणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मागणारा अर्ज केला होता,तो अर्ज बेंजामिन आणि गाडगीळ यांनी फेटाळला होता आणि या जागेचं वर्गीकरण औद्योगिक झोनमधून निवासी झोनमध्ये बदलावं अशीही सूचना केली होती.
मात्र सरकारी पातळीवर झालेला निर्णय आणि कारवाईकडे दुर्लक्ष करत नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव टी.सी.बेंजामिन, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव मेधा गाडगीळ आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी डी.राजूरकर यांनी तो निर्णय लपवून ठेवला. आणि एकप्रकारे कोर्टाची दिशाभूल केल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे या तिघांवर औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढून नोटीस बजावली आहे.
First Published: Tuesday, April 17, 2012, 20:15
