पुणे विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा?

अरुण मेहेत्रे, www.24taas.com, पुणे

जुन्या पुण्याच्या बहुचर्चित विकास आराखड्याला अखेर महापालिकेची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र सत्ताधा-यांनी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेला हा विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय.

तब्बल १२ तासांच्या सलग चर्चेनंतर जुन्या पुण्याच्या नवीन विकास आराखड्याला ५९ विरुद्ध ७९ मतांनी मंजुरी मिळाली. २००७ मध्ये तयार होणं अपेक्षित असलेला विकास आरखडा अखेर २०१३ मध्ये मंजूर झालाय. शहराचा नियोजन पूर्ण विकास किंवा पुढच्या २० वर्षांसाठीच्या विकासाचं नियोजन म्हणजेच हा विकास आराखडा. या आराखड्यात विकास कामांपोटी एफएसआय आणि टीडीआरची खैरात करण्यात येणार आहे. शहरातल्या टेकड्या, शेतजमिनी, मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्र, तसंच पाणीसाठ्यांचं निवासीकरण सुचवण्यात आल्यामुळे शहरात कान्क्रीटचं जंगल उभं राहणार आहे. पर्यावरणाच्या नाशातून बिल्डरांचं हित साधणारा हा विकास आराखडा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

विकास आराखड्याच्या बाबतीत विरोधकांचा दृष्टीकोन नकारात्मक असल्याचं सत्ताधाऱ्यांनी म्हटलंय. तर या आराखड्याला बिल्डर धार्जिणा म्हणणं चुकीचं असल्याचं मत डी एस कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलंय. पण या आराखड्याच्या अंमलबजावणीविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केलीय.

विकास आराखड्यासंदर्भातले हे आरोप प्रत्यारोप आणखी बराच काळ चालणार आहेत. आता या विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर महापालिकेच्या विशेष सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. पुणे शहरासाठीचा हा तिसरा विकास आराखडा आहे. याआधी मंजूर करण्यात आलेल्या ६७ आणि ८७ च्या विकास आराखड्यातल्या शिफारशींची फक्त ३२ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे या नवीन विकास आराखड्याचे आणि त्यावर आधारित शहराच्या विकासाचे भवितव्य काय असणार हे नव्यानं सांगण्याची गरज नाही.