पुण्याचं काही खरं नाही....

www.24taas.com, पुणे

पुणे महापालिकेची २०१२ मध्ये निवडणूक झाली. पुण्याला नवीन कारभारी मिळाले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता अधिक घट्ट झाली. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून मनसेचा उदय झाला. या सर्वात मात्र उपेक्षित राहिले ते पुणेकर. कारण महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या आश्वासनांशिवाय २०१२ मध्ये पुणेकरांना काहीच मिळालेलं नाही. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा आहे तो १९८७ सालचा.

या आराखड्याची मुदत १९९७ मध्ये संपली. त्यानंतर आजतागायत नवीन विकास आराखडा आलेला नाही. तसंच १५ वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २२ गावांच्या विकास आराखड्याची देखील हीच गत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर २२ गावांचा विकास आराखडा मंजूर झाला. मात्र, तो टेकड्यांचा म्हणजे बीडीपीचा विषय लटकत ठेऊनच. २०१२ मध्ये हे विकास आराखडे मंजूर होतील ही अपेक्षा फोलच ठरली. तर दुसरीकडे इतर सुविधांचीही अशीच अवस्था आहे. पुणेकरांवर सध्या पाणीकपातीचं संकट आहे. महापालिकेचं धोरणच पाण्याच्या संकटाला कारणीभूत आहे. तसंच नदीप्रदूषणाचाही मोठा फटका पुणेकरांना बसतो आहे.

तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे तर तीनतेराच वाजलेले दिसत आहे. पीएमपीएल वरील सार्वजनिक वाहतुकीचा भार कमी करण्यासाठी मेट्रो, स्काय बस आणि अगदी नद्यांमधून जल वाहतूक अशा एक अनेक पर्यायांची घोषणा झाली. मात्र, बहुचर्चित मेट्रो एक इंचही पुढे जाऊ शकलेली नाही. तीच अवस्था मोठा गाजा-वाजा केलेल्या रिंग रोडची. झोपडपट्टी धारकांना हक्काचं घर देणाऱ्या एसआरए योजनेचा एकही नवीन प्रकल्प २०१२ मध्ये पुण्यात सुरु झाला नाही.

तर केंद्र सरकारच्या बीएसयुपी या योजनेचाही पुरता बोजवारा उडाला आहे. २०१२ मध्ये पीएमआरडीएलाही यंदा मुहूर्त मिळालेला नाही. तसंच वृक्षांची गणनाही पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. एक वर्ष पुढे गेले... जग देखील पुढे सरकले...पुणे मात्र मागे चालले आहे, असेच २०१२ मध्ये पुण्याच्या बाबतीत दिसतं आहे .