'लवासा'ची राज्य सरकारकडून चौकशी

झी २४ तास वेब टीम, पुणे
 
लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे प्रमुख अजित गुलाबचंद यांच्यासह लवासाच्या मुख्य अधिका-यांची राज्य सरकारकडून लवकरच चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
 

या आठवड्यात ही चौकशी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात वॉटर पोल्युशन ऍक्ट, वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कन्ट्रोल ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. पण पर्यावरण मंत्रालयाकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाला यासंदर्भातलं पत्र मिळालेलं नाही.
 
पर्यावरण विषयक नियमांचा भंग केल्या प्रकरणी एक लाख रूपये दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची टांगती तलवार या प्रकरणातल्या दोषींवर आहे. मागील आठवड्यात अजित गुलाबचंद यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली होती. मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारपुढे योग्य कारवाई करण्याशिवाय फारसा पर्याय नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
 
पर्यावरण मंत्रालयाच्या आक्षेपानंतर लवासा प्रकल्पाचं काम मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरपासून थांबवण्यात आलंय. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६  मधील पाच अटींपैकी पहिल्या अटीचं पालन लवासाकडून करण्यात आलेलं नाही. तर मुंबई उच्च न्यायालयात १६ नोव्हेंबरला राज्य सरकार भूमिका करणार आहे.