अपूर्ण अवस्थेत अडकली येरवड्याची घरं

'ना घरा का ना घाट का', या म्हणीचा प्रत्यय सध्या पुण्यातल्या येरवड्याची साडे तीनशे कुटुंब घेतायत. केंद्र सरकारच्या बीएसयुपी योजनेअंतर्गत घरं बांधून देतो, असं सांगून महापालिकेनं त्यांच्याकडून घरं काढून घेतली. त्याला आता दोन वर्षं उलटली तरी नव्या घरांचा पत्ता नाही. ही येरवड्याची घरं अपूर्ण अवस्थेत आहेत. केंद्र सरकारच्या बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर अर्थात बीएसयुपी योजनेअंतर्गत महापालिका ही घरं बांधतेय. हे काम सुरू होऊन दोन वर्षं झाली तरीही ही घरं अपूर्ण का, याचं उत्तर सध्या कुणाकडेच नाही. त्यामुळे सुमारे साडे तीनशे कुटुंबं विस्थापित झालीयत. या कुटुंबांनी दहा टक्के रक्कमही भरलीय. मात्र त्याची पोच त्यांना फक्त साध्या कागदावर देण्यात आलीय. या सगळ्या रहिवाशांनी यासंदर्भातलं गाऱ्हाणं महापालिका आयुक्तांक़डे मांडलं.
हे काम रखडण्यासाठी मनसेचे स्थानिक नगरसेवक जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. मनसे नगरसेवकांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच याचं काम दिलं. पण कार्यकर्त्यांना अशा कामांचा अनुभव नसल्यानंच हे काम रेंगाळल्याचा आरोप होतोय. मनसे नगरसेवकांनी मात्र या आरोपांचं खंडन केलंय.
 
हे काम रेंगाळण्यासाठी स्थानिक रहिवासी आणि महापालिकाच जबाबदार असल्याचं मनसे नगरसेवकांचं म्हणणं आहे. मात्र दोन वर्षांत सत्ताधारी आणि विरोधकांना प्रथमच या प्रश्नाची जाणीव झालीय. आणि त्यावरुन आता आरोप आणि प्रत्यारोपही सुरु झालेत. या सगळ्याला कारण ठरलंय ती महापालिका निवडणूक.