PMPLच्या संचालकपदावरून आघाडीत वाद

नितीन पाटोळे, www.24taas.com, पुणे
 
निवडणुकीनंतर पुणे महापालिकेत कॉंग्रेस - राष्ट्रवादीचा एकत्र संसार सुरु झालाय खरा. मात्र, या संसारात भांड्याला भांडं लागण्याचे प्रकार  वारंवार घडू लागलेत. सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या या पक्षांमध्ये वारंवार उदभावणारे हे वाद सामान्य पुणेकरांसाठी होत नाहीत. तर, ते होताएत, सत्तेच्या वाटपावरून. आता या पक्षात नव्याने वाद सूर  झालाय तो पी.एम.पी.एल.च्या संचालक पदावरून.
 
ढिसाळ बस सेवा आणि वाढत चाललेला तोटा... पुणे महानगर परिवहन महामंडळ अर्थात पी.एम.पी.एल. ची आजची स्थिती अशी आहे. मात्र डबघाईला आलेल्या या पी.एम.पी.एल.चं संचालक पद मिळवण्यासाठी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी मध्ये चांगलाच वाद रंगलाय. पी.एम.पी.एल.चं  दहा जणांचं संचालक मंडळ आहे. या संचालक मंडळातील दहावी जागा पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांमधून भरली जाते. आणि याच जागेवर काँग्रेसकडून दावा करण्यात आल्यानं आघाडीत नवीन वाद सुरु झालाय.
 
पी.एम.पी.एल.ची स्थापना झाली त्यावेळी म्हणजे २००६ मध्ये संचालक मंडळात कोण असावं याचा ठराव कॉंग्रेसनंच केला होता. त्यावेळी सर्व महत्वाची पदं कॉंग्रेसकडे गेली. त्यावेळी आघाडी असूनही राष्ट्रवादीनं पदांची मागणी केली नव्हती. मात्र आता पुणेकरांनी राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे सर्व महत्वाची पदं राष्ट्रवादीकडे राहण्यात काही गैर नाही असा युक्तिवाद राष्ट्रवादीकडून करण्यात येतोय.
 
तर दुसरीकडे संचालक मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी पी.एम.पी.एल.प्रवासी मंचानं मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. आता या कोट्यवधीचा तोटा असलेल्या पी.एम.पी.एल.च्या एका संचालक पदासाठी हे पक्ष का भांडतायेत असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल...तर, ४०० कोटींचं बजेट, तोटा भरून काढण्यासाठी दोन्ही महापालिकांकडून दरवर्षी मिळणारे ८० कोटींचं अनुदान आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे नव्यानं खरेदी करायच्या असलेल्या 400 बस. कदाचित यातच या वादाचं कारण असू शकेल.