Last Updated: Friday, May 17, 2013, 13:43
www.24taas.com, झी मीडियाफेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्कवर आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध केल्याच्या तक्रारीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांरच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू नये असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले आहे.
दरम्यान, या संकेतस्थळांवर आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया व्यक्त करणार्याअ व्यक्तींना अटक करण्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्यासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनांनंतर उत्स्फूर्त पाळण्यात आलेल्या बंदच्या पार्श्वणभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील पालघर येथील एका तरुणीने फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह कमेंटस् आणि त्याला तिच्या मैत्रिणीने लाइक केल्यानंतर उमटलेल्या तीव्र पडसादानंतर पोलिसांनी या दोघींविरोधात गुन्हा दाखल करून केलेली अटक केली होती.
तसेच पीपल्स युनियन फॉर्म सिव्हिल लिबर्टी या संस्थेच्या सरचिटणीस जया विंधायल यांना तामीळनाडूचे राज्यपाल के. रोसय्या आणि काँग्रेसचे अमांनची कृष्णमोहन यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह लिखाण केल्या प्रकरणात माहिती कायदा कलम ६६ (अ) अंतर्गत अटक केली होती.
या पार्श्वतभूमीवर श्रेया सिंगल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश बी. एस. चौहान आणि न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सल्ल्यानुसार वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय अटक न करण्याच्या सल्ल्याचे राज्य सरकारने पालन करावे असे निर्देश दिले.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा. झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
First Published: Friday, May 17, 2013, 13:19