युवक धोरणाचा सरकारला विसर

www.24taas.com , झी मीडिया, मुंबई

आज आंतरराष्ट्रीय युवा दिन आहे. परंतु महाराष्ट्रात सरकारकडून युवकांच्या विकासासाठी जाहीर केलेल्या युवक धोरणाची गेल्या ३ वर्षांपासून अंमलबजावणी झालेली नाही. यासाठी सरकारनं निधीची तरतूदही न केल्यानं युवकांच्या विकासाच्या गप्पा मारण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतोय.

युवा वर्ग देशाचे भविष्य आहे, युवकांच्या कल्याणाशिवाय देश महासत्ता होणार नाही, अशी वाक्य आपण मंत्री, नेत्यांच्या अनेक सभेत ऐकली असतील. परंतु युवकांच्या विकासासाठी करण्याची वेळ जेव्हा येते. तेव्हा हीच नेतेमंडळी मागे सरतात. महाराष्ट्राच्या युवक धोरणाच्या झालेल्या दुर्दशेवरुन हे लक्षात येतं.

तीन वर्षापूर्वी म्हणजे 2010 मध्ये राज्य सरकारनं मोठ्या दिमाखात युवकांसाठी काही करण्याच्या हेतूनं युवक धोरण जाहीर केलं. कारण आतापर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. शरमेची बाब म्हणजे युवक धोरण राबविण्यासाठी निधीची तरतूद केलेली नाहीय. क्रीडा आणि युवक खात्याला स्वतंत्र सचिव नाही. शालेय व शिक्षण सचिवांकडे हा विभाग आहे. काँग्रेसकडं हे खातं असल्यानं आता यावर राष्ट्रवादीनंही तोफ डागलीय.

युवक धोरणासाठी निधी नसला तरी युवकांच्या योजना राबविण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या असल्याची माहिती क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवींनी दिली. तसंच युवक धोरणासाठी २० कोटींची तत्वता मान्यता मिळाली असून हिवाळी अधिवेशनात हे पैसे उपलब्ध होतील. अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. युवक धोरण राबविण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या राष्ट्रवादीकडेच अर्थखातं आहे. अर्थमंत्री अजित पवारांना युवकांची ताकदही माहित आहे. त्यामुळं त्यांच्या खात्याकडून युवक धोरणासाठी भरघोस निधीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतंय

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.