श्रीलंकेतील आधुनिक रामायण

ओंकार डंके, असिस्टंट प्रोड्युसर, www.24taas.com


दुस-या महायुद्धाच्या शेवटच्या टप्प्यात अगदी नेमकं सांगायच तर 13 ते 15 फेब्रुवारी 1945 मधील ही घटना आहे. जर्मनीतल्या ड्रेसडेन या महत्वाच्या औद्योगीक शहराला या तीन दिवसांत ब्रिटीश विमानांनी सतत बॉम्बहल्ला बेचिराख केलं.. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विस्टन चर्चील यांनीच दिलेल्या आदेशावरुन झालेल्या या अंदाधुंद बॉम्बिंगमध्ये 22 हजार ते 25 हजार जर्मन नागरिक मारले गेले. युद्धातील पराभवामुळे ज्या देशाची यापूर्वीच राख झालीय त्या देशातल्या एका औद्योगिक शहरात 3 हजार 900 टन वजनाचे उच्च संहारक बॉम्ब टाकण्यात आले, या बॉम्बमुळे निर्माण झालेल्या अग्निकल्लोळाचे तापमान होते 1000 अंश सेल्सियस.

जवळपास 39 चौरस किलोमीटरचा हा परिसर या युद्धामुळे बेचिराख झाला. या नृशंस बॉम्बहल्यानंतर विस्टर चर्चील यांना युद्धगुन्हेगार करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली. त्याबाबत झालेल्या चौकशी समितीसमोर जर्मनीचे मनोधौर्य नष्ट करण्यासाठी हा हल्ला आवश्यक होता असा दावा दुस-या महायुद्धातील दोस्त राष्ट्रांनी केला. जर्मनीच्या युद्ध पिपासू क्षमेताला इंधन पुरवणारी 50 पेक्षा अधिक कारखाणे या शहरात होती, त्यामुळे ही कारखाने आणि यात काम करणारे कामगार नष्ट करणे हे शांततेसाठी आववश्यक होते, असं स्पष्टीकरण अमेरिकन एअर फोर्सच्या वतीनं यावेळी देण्यात आलं. ड्रेसडेनध्ये जे झालं तो नरसंहार होता हे मानायला अमेरिका ब्रिटन ही दोस्त राष्ट्र आजही तयार नाहीत.

दुस-या महायुद्धात ड्रेसडेनमध्ये झालेले बॉम्बिंग हे न्यायपूर्ण. तर दुसरिकडं 25 वर्षांपासून सुरु असलेल्या एलटीटीईच्या गृहयुद्धाचा निर्णायक शेवट जवळ असताना जाफना परिसरावर लंकेच्या सैन्याने मे 2009 मध्ये केलेला हल्ला हा म्हणजे नरसंहार.

ड्रेसडेनमध्ये मारला गेलेला 10 वर्षाचा मुलगा देखील शस्त्रास्त्र कारखाण्यात बॉम्बनिर्मितीच्या जवळ पोहचलेला कामगार. आणि जाफनामध्ये केवळ गोड निरागस मुलं, असाह्य वृद्ध, शांततेची कबूतरं रोज उडवणा-या व्यक्ती राहत होत्या ? अमेरिका , ब्रिटनसारखी राष्ट्र ही नेहमीच आपल्या स्वार्थानुसार भूमिका बदलत असतात. करुणानिधी, वायको सारख्या तामिळ नेत्यांनाही केवळ तामिळ अस्मितेच्या निखा-यावर आपली मतांची पोळी भाजून घ्यावयाची आहे.पण दुस-या देशांच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करायचा नाही ह्या पारंपारिक धोरणाशी घट्ट चिकटून राहणारा भारत श्रीलंकेतील प्रश्नावर नेहमीच तत्कालीन स्वार्थ साधणारी भूमिका घेत असतो हा इतिहास आहे.

1980 च्या दशकात काँग्रेसच्या विद्यमान अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या सासूबाई इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना वोगवेगळ्या तामिळ दहशतवादी संघटनांना तामिळनाडूच्या जंगलात प्रशिक्षण देण्यात आलं. ( यात अगदी एलटीटीईचाही समावेश होता) .जून 1987 मध्ये श्रीलंकेच्या सरकारने एलटीटीईची कोंडी केली त्यावेळी भारतीय हवाईदलाने ऑपरेशन पूलमलाईद्वारे जाफनामध्ये खाद्यसामग्री पोहचवली होती. (काश्मीर खो-यात कोंडीत सापडलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानच्या एअरफोर्सनं अशी अन्नधान्याची मदत केली तर ते आपल्याला मान्य होईल ? ) जुलै 1987 मध्ये राजीव गांधी – प्रेमदासा करार करण्यात आला. या कराराच्या वेळी खास विमानाने नुकत्याच झालेल्या गृहयुद्धात पराभूत झालेल्या प्रभाकरणला भारतामध्ये आणण्यात आलं. प्रभाकरनकडून या करारावर लेखी संमती घ्यावी. त्याच्या सर्व दहशतवाद्यांनी शस्त्र खाली ठेवेपर्यंत त्याला भारताध्ये गुंतवून ठेवावे असा सल्ला राजीव गांधींना त्यांच्या सहका-यांनी दिला होता. त्यावर, ‘’ प्रभाकरनने मला शब्द दिला आहे. मी त्याच्यावर विश्वास ठेवणार ‘’ असे भाबडे उत्तर राजीव गांधींनी दिले. पुढील काही महिन्यांतच राजीव गांधींचा भ्रमनिरास झाला

भारतीय सेना श्रीलंकेतील गृहयुद्धात ओढली गेली. एलटीटीईने भारतीय सैन्याची अक्षरश: कत्तल केली. भारतीय सैन्याच्या इतिहासात एक काळाकुट्ट अध्याय धरसोड राजकीय नेत्यांमुळे लिहला गेला. त्यानंतर आपल्याला अडचणीत आण-याला आयुष्यातून संपवायचे या ध्येयवादाने काम करणा-या एलटीटीईने मे 1991 मध्ये राजीव गांधींना छार केलं. आपल्या सासूबाईंची पतीची या प्रकरणात कशी फसगत झाली हे माहित असूनही सोनिया गांधी यांनी द्रमुकच्या हटवादी राजकारणापुढे बळी पडावं यासरखं दुर्दैव नाही.

श्रीलंका आणि एलटीटीई यांच्यात मे 2009 मध्ये झालेल्या शेवटच्या युद्धात श्रीलंकन लष्कराचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. या टप्प्यात रोज 40 श्रीलंकन सैन्य मारले गेली असा दावा लंकेच्या लष्करानं केलाय. एलटीटीईची असलेली शस्त्रसज्जता, अगदी पर्यायी एअरफोर्स आणि नेव्ही उभारण्यापर्यंत त्यांची गेलेली मजल हे पाहता हा दावा अतिशोक्तीपूर्ण मानता येणार नाही. जाफनाच्या परिसरात तर मुले आणि स्त्रीयांचे कडे समोर करत आतमध्ये लपून बसण्याचे प्रकार एलटीटीईनेकेले होते. यापूर्वीच्यालंकन सरकारला हा निर्णायक टप्पा पार करताना मानवाधिकारवाल्यांचा दबाव यायचा आणि त्यांचे हात लटपटायचे. महेंद्र राजपक्षे यांनी हा दबाव झुगारला. प्रभाकरनचा खात्मा होईपर्यंत त्यांनी युद्ध सुरुचं ठेवलं. त्यासाठी सर्वप्रकारची ‘किंमत’ही मोजली. त्या दिवसापासून राजपक्षे सरकार हे जगातील समस्त मानवाधिकारवाल्यांचे ‘ना’आवडते बनले आहे.

रामायणातील अनेक खुणा, बौद्ध धर्म, तामिळ भाषा आणि आता क्रिकेट यामुळे भारत-श्रीलंका या देशात अगदी घट्ट वीण बांधली गेली आहे. श्रीलंका हा आपला दक्षिण आशियाई राष्ट्र ( सार्क) मधील महत्त्वाचा सहकारी आहे. भारत-श्रीलंका यांच्या 2000 साली मुक्त व्यापार करार करण्यात आला. याचा फायदा घेऊन आज इंडियन ऑईल, टाटा, एअरटेल, पिरिमल ग्लासेस,एलआयसी या सारख्या भारतीय कंपन्यांनी या देशात चांगलच बस्तान बसवलंय. रुग्णालये, वाहतूक, दुरसंचार, बॅँकीग यासारख्या अनेक महत्त्वांच्या उद्योगामध्ये भारताने श्रीलंकेत गुंतवणूक केलीय. 2011 मध्ये भारताने श्रीलंकेत तब्बल 147 दक्षलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती.

सांस्कृतीक दृष्ट्या अगदी पुरातन नातं आहे. व्यापारी जवळीकही दिवसोंदीवस वाढतीय. हिंद महासागरातील लंकेचे स्थान लक्षात घेता त्याचे भू राजनैतीक महत्वही अफाट आहे. असे असूनही धरसोड परराष्ट्र धोरणांमुळे भारत- श्रीलंका संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेलेत. दरवर्षी मार्च महिन्यात होणा-या युएनएचआरसीच्या संमेलनाच्या निमित्ताने भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात एका टोकापासून दुस-या टोकापर्यंत बदल करणार असेल तर श्रीलंकन सरकार आपला विश्वास कसा ठेवणार ? या धरसोड परराष्ट्र धोरणांमुळे वीज, बंदर विकास या क्षेत्रातील अनेक कोटींची गुंतवणुकीची संधी आपण गमावली आणि चीनने ती साधली. आता पाकिस्ताननेही युएनएचआरसीच्या ठरावाच्या विरोधात मतदान करुन श्रीलंकेच्या गुडबुकमध्ये जाण्याचा मार्ग तयार केलाय.

राजीव गांधींच्या हत्येनंतर भारत सरकार श्रीलंकेतील तामिळ प्रश्नांवर अक्षरश: मुग गिळून गप्प होते. जवळपास दोन दशकानंतर सत्ताधारी पक्षातल्या सर्वात शक्तीशाली नेत्याने म्हणजेच सोनिया गांधींनी तामिळांच्या प्रश्नावर श्रीलंकन सरकारवर कठोर टीका करणारी भाषा वापरली आहे. पण खेदाची बाब म्हणजे या भाषेला नैतिकतेचे वजन नसून तामिळनाडूच्या राजकारणातील काँग्रेस पक्षाची अगतिकता जास्त आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणात कोणत्याही देशाने नाक खुपसले तर त्यावर संतापण्याचा आणि कारवाईची अपेक्षा करण्याचा भारतीयांचा अधिकार हा रास्त आहे. हेच तत्व श्रीलंकेच्या बाबतीत वापरण्यास मागील तीन दशकांपासून भारत सरकार वारंवार हलगर्जीपण करतंय. त्यामुळे हिंदी महासागरातील एक महत्त्वाचे मित्र राष्ट्र आपल्यापासून कायमचे दुरावले जाण्याची भीती आहे.