कायदा आणि धर्माच्या पलीकडचं...

 
शुभांगी पालवे
www.24taas.com
 
 
एका १५ वर्षांच्या मुलीनं आपल्या मनपसंत मुलाबरोबर लग्न केलं... तिच्या आईनं ‘त्या’ मुलावर खटला भरला... अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्याबरोबर जबरदस्तीनं लग्न केल्याचा आरोप या मुलीच्या आईनं संबंधित मुलावर ठेवला... मात्र आपल्यावर कोणीही जबरदस्ती केली नसून आपण आपल्या मर्जीनं पळून जाऊन या मुलाशी लग्न केलंय, असा कबुलीजबाब या मुलीनं कोर्टामध्ये दिला. संबंधित मुलीनं आपल्या आईच्या घरी परत जाण्यासाही नकार दिला. यावर न्यायालयानंही वयात आलेल्या मुलीला आपल्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा हक्क असल्याचं सांगत मुलीला तिच्या पतीसोबत राहण्यास परवानगी दिली... नुकताच दिल्ली हायकोर्टानं हा निर्णय दिलाय.
 
आता पुढची गोष्ट अशी की, ही मुलगी ‘मुस्लीम’ आहे आणि न्यायालयानं आपला निर्णय सुनावताना इस्लामी कायद्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे या बातमीला एक वेगळाच ‘अँगल’ मिळाला आणि ही बातमी देताना प्रत्येक हेडलाईनमध्ये ‘मुस्लीम’ हा शब्द न गाळता दिसला. या निर्णयामुळे अल्पवयीन ‘मुस्लिम’ मुलींना लग्नाचा अधिकार दिला आहे, असा काहीसा मतितार्थ काढला गेला आणि सुरू झाल्या क्रिया-प्रतिक्रिया आणि एक दीर्घकालीन चर्चा... हिंदू विवाह कायदा, मुस्लीम कायदा, अल्पवयीन मुलांना लग्नाचा अधिकार, संविधानानं लग्नासाठी निश्चित केलेली वयाची सीमारेषा असे अनेक मुद्दे यानिमित्तानं पुढे आले. महिला संघटना, मुस्लीम संघटना, हिंदू संघटना असा सगळ्याच बाजूंनी या निर्णयावर टीका झाली.
 
पण, अल्पवयीन मुलीला तिच्या मनाप्रमाणे तिच्या जोडीदाराबरोबर राहण्यास परवानगी देणारा हा काही पहिलाच खटला नव्हता, हे इथं आवर्जून सांगावसं वाटतं. कोलकात्ता हायकोर्टात काही दिवसांपूर्वी आलेला ‘जितेन बौरी’ याचाही खटला काही बाबतीत या घटनेशी साम्य असणारा... या खटल्यातही संबंधित अल्पवयीन मुलीला तिच्या मनपसंत मुलाबरोबर (जितेन बौरी) लग्न करण्याचा, त्याच्यासोबत राहण्याचा अधिकार दिला होता. या खटल्यातील मुलीनंही आपल्याला वडिलांच्या घरी परत न जाता पतीच्याच घरी राहण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती आणि कोलकाता न्यायालयानं ती दिली... ही मुलगी हिंदू होती... हा एक खटला झाला पण याच पद्धतीचे बोटावर न मोजण्याइतके खटले तरी आत्तापर्यंत दाखल झालेत आणि त्याचा निर्णयही याच निर्णयाशी साम्य दाखवणारा होता.
 
दिल्ली कोर्टानं या मुलीला तिच्या नवऱ्यासोबत राहण्याचा अधिकार दिला असला तरी ती अजून अल्पवयीन असल्यामुळे तिच्या देखरेखीची जबाबदारी बाल कल्याण समितीकडे सोपविलीय. वयाची १८ वर्ष पूर्ण करेपर्यंत या मुलीला आणि तिच्या नवऱ्याला सहा महिन्यातून एकदा समितीसमोर हजेरी लावणं बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे वयाची १८ वर्ष पूर्ण करण्याआधीच या मुलीला हे लग्न रद्द करावं असं वाटलं तर तिला तोही हक्क असेल.
 
राहिला प्रश्न धर्माचा... तर कुठलाही धर्म कोणत्याही व्यक्तीला बांधून ठेवण्यातल्या विचारसरणीचा कधीच नव्हता. इतकंच काय तर इस्लाम धर्मातही मुलींना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे. आपल्या आवडत्या व्यक्तीची आपला जोडीदार म्हणून निवडण्याचा हक्कही त्यात सामील आहे. दिल्ली हायकोर्टानंही याच आशयाचा संदर्भ, खटल्याचा निर्णय देताना जोडला होता.
 
जेव्हा प्रश्न आपल्या ‘मुली’च्या बाबतीत असतो तेव्हा जात-धर्म-समाज हे सगळंच आपसूकच येतं. पण जेव्हा आपला मुलगा अशा काही प्रकरणांत अडकला असेल तर... इथं मुलगा-मुलगी भेदभाव उपस्थित करायचा नाहीए. अशा प्रकरणांत मुलांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्यानंतर जे काही सोसावं लागतं त्याबद्दल थोडा विचार करायला हवा. बहुतेकदा पोलिसांचा दंडुकाच त्यांच्याशी बोलतो, अनेकदा जेलची हवा खावी लागते, समाजात अपमान सहन करावा लागतो आणि या सर्व गोष्टींमुळं करिअरवर भविष्यावर पडणारा फरक तो वेगळाच... पण खरा मुद्दा आहे तो हा, की इतक्या छोट्या वयांतच या मुला-मुलींना जोडीदाराची आवश्यता का भासते? ज्यांना लग्न या शब्दाचा अर्थही कळत नाही (असं आपण समजतो) ती मुलं इतकं मोठं पाऊल कसं उचलतात? याची उत्तरं मात्र शोधण्याचा प्रयत्न मात्र ज्याचा त्यानेच केलेला बरा!
 
.