आर्थिक (वित्तीय स्वास्थ्य) घडी बसविण्यासाठी
भारतात इंधनानंतर (पेट्रोलियम उत्पादन) सोने आयात करण्यात येत आहे. सोन्याचा आयातीत दुसरा क्रमांक लागतो. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत भारतात जवळपास ३८ अरब अमेरिकी डॉलर सोन्याची आयात करण्यात आली. २०११-१२मध्ये सोनेच्या आयातीची किंमत होती ५६५०००००००० अमेरिकी डॉलर.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंक पॅनेलने सांगितले की, सोन्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही. मात्र, सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरते. त्यामुळे सोने खरेदीवर लोकांचा भर असतो. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. त्यासाठी सोन्याची आयात करण्यात येत आहे.
चालू खात्यातील घाटा कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक घडी बसविण्यासाठी तसेच त्यात सुधारणा होण्यासाठी भारतात सोने आयात कण्यात येत आहे.
सोन्याच्या आयात शुल्कात वाढ
सोन्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे सोन्यातीच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचे धोरण भारताने अवलंबिले आहे. ही शुल्क वाढ ४ ट्क्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर करण्यात आलीय. आगामी २०१३च्या अर्थसंकल्पात सोन्याच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची शक्यता आहे.
आयात शुल्कच्या व्यतिरिक्त सुधारणा करण्यावर भर आहे. (१९९१च्या सुधारणा धोरणाबाबात) सोने आयातीवर प्रतिबंध करण्यात आले. त्यानंतर १९९१मध्ये सुधारणा केल्यात. यामध्ये आता बदल किंवा अधिक सुधारण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुसान सोन्याची शुद्धता (कॅरेट) तपासणे करजेचे आहे. तसेच सोने आयातीची बॅंकाना परवानगी दिलेय आणि आयात शुल्कात वाढ केलेय, यात काही सुधारणा कऱण्याची गरज आहे. सोन्याच्या आयातीबाबत चौकशी केली पाहिजे.
गोल्ड (सोने) डिपॉझिट स्कीम (जीडीएस)
या आठवड्यात सेबीने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने सोन्याच्याबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. सोने तारण ठेवण्याचे धोरण बॅंकांनी अवलंबिले आहे. बॅंकेत सोने ठेवण्याची योजना सुरू केली आहे. गोल्ड डिपॉझिट स्कीम (GDS) ही एक योजना आहे. ही योजना सरल आणि आकर्षक योजना आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. सोन्याची गुंतवणूक ही यामुळे फायदेशीर होणार आहे. काही अटींवर बॅंकाना जीडीएसच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आलीय. ही गुंतवणूक २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. सोन्याची वाढती मागणी आणि आता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने जीडीएसच्या माध्यमातून परिवर्तन केले आहे. २०१३च्या अर्थसंकल्पात याबाबत ठोस उपाय योजना होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी आणि अभ्यासकांनी तशी मागणी केलीय. बॅंकेत सोने ठेवण्यासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी आता होवू लागली आहे.
भविष्यातील आर्थिक फायद्यासाठी गुंतवणूक
गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंडमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक परत मिळालेली नाही. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक एकदम चांगली आहे.
गुंतवणुकीचा हा एक चांगला पर्याय आहे. (२००८ची जागतिक मंदी) या आधीच्या आर्थिक मंदीच्यावेळी म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक एक आकर्षण होते.
राजीव गांधी इक्विटी (म्युच्युअल फंड) योजनेप्रमाणे इक्विटी योजनेचे उद्घाटनाचे स्वागत करण्याचे योग्य पाऊल आहे. या योजना चांगल्या राबविण्यासाठी सरकारने यावर कर सुट देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना एक चांगली खात्री मिळेल आणि ते निश्चिंत राहतील. सरकारने चांगल्या उपाय-योजना आखल्या तर आर्थिक वाढीसाठी एक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल.
महागाई आणि अर्थ भरण्यातील तूट
सध्याची वाढती महागाई आणि अर्थ भरण्यातील तूट भरून काढण्यासाठी सोन्याची गुंतवणूक फायदेशीर आहे. सोन्य़ाच्या गुंतवणुकीमुळे यामध्ये नियंत्रण करणे शक्य होते. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी भारतीय सरकारला सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेला ५ ते ६ टक्के महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सुविधा तसेच सुधारण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
महागाई वाढतच आहे. या जानेवारीत १०.७२ टक्के महागाईचा दर होता. तो प्रथमच तीन वर्षांमध्ये आता कमी म्हणजे ६.६२ टक्के इतका कमी आलाय. महागाईमुळे आर्थिक तूट वाढत आहे. याचा परिणाम घरच्या अर्थकारणावर होत आहे. रूपयांचे होणारे अवमूल्य म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रूपयाचा भाव घसरतोय. त्यामुळे महागाईचा सामना करावा लागतो. याचा परिणाम अर्थ तूटीवर होत आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात वाढ करणे गरजेचे बनले आहे. सोन्याचा दर वाढतच आहे. त्यामुळ अर्थतून भरून काढण्यास मदत होते.
सोन्यातील व्यवहार पारदर्शीक व्हावा
काळी माया आणि काळ्या पैशामुळे सोन्याला किमत येत आहे. काळ्यापैशावर केंद्राचे नियंत्रण नसल्याने आर्थिक तूटीचा सामना करावा लागत आहे. काळ्यापैशामुळे कराचा बोजवारा उडत आहे. त्यामुळे काळे धन लपविण्यासाठी सोन्याची गुंतवणूक वाढत आहे. सोन्यातील खरेदी आणि गुंतवणूक सुरक्षित मानली जात आहे. मात्र, हा व्यवहार पारदर्शीक झाला पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलायला हवीत. सोन्यात काळापैसा गुंतवणूक होत असल्याने व्यवहाची चौकशी झाली पाहिजे. त्यासाठी एक चांगली सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. सोन्यातील गुंतवणूक ही सरकारच्या अंतर्गत आली पाहिजे. त्यामुळे सोने व्यवहार अधिक सुरक्षित होवू शकेल.
/marathi/slideshow/भारतात-सोने-आयात-का-होतेय_192.html
