Last Updated: Saturday, May 12, 2012, 22:38
कोंडाणे धरणाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयानं सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी खातं आणि ठेकेदारांमधील साटंलोटं यामुळे धरणाचा खर्च कोट्यवधी रुपयांनी वाढलाय. कोर्टानं सध्या कामाला स्थगिती दिलीय आणि पाच आठवड्यात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.
