Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 23:37
अलिक़डच्या काळात रस्ते आणि बेकायदा होर्डिंग्ज हे जणू समिकरणचं बनलं होतं....अशा होर्डिंगविरोधात तक्रारी आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाकडून किरकोळ कारवाई केली जात असे..मात्र या बाबात ठोस कारवाई होतांना दिसत नव्हती...पण अशा बेकायदा होर्डिंग्ज विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खडबडून जाग आलीय..
