Last Updated: Friday, May 4, 2012, 16:20
झटपट प्रणाणपत्र मिळण्यासाठी राज्यशासनाने जिल्ह्यात हंगामी जात वैधता समित्या स्थापन केल्या होत्या. मात्र, राज्यशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व जिल्ह्यातील हंगामी जात वैधता समित्या रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी दिला.
