Last Updated: Tuesday, June 4, 2013, 12:19
राजकीय पक्षांना आता लगाम बसणार आहे. राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे या काद्यानुसार ते माहिती देण्यासाठी बांधील आहेत. तसा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला आहे.
