Last Updated: Sunday, August 26, 2012, 10:46
दोन दिवस पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिगटाशी झालेल्या चर्चांमध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आले. मात्र, त्यावर तातडीने निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या पदरी निराशा आलीय. यातून राज्य सरकारचा आततायीपणा पुन्हा एकदा समोर आलाय.
