Last Updated: Tuesday, March 19, 2013, 12:34
श्रीलंकेत तमिळींवर अन्याय होत आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे युनोमध्ये श्रीलंकेविरोधात प्रस्ताव आणण्याबाबत भारताने प्रयत्न करावा. तसेच श्रीलंकेविरोधात आवाज उठवावा, अशी डिएमकेची मागणी होती. मात्र, सरकारने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने केंद्रीतील युपीए सरकाचा पाठिंबा डीएमकेने काढला. त्यामुळे केंद्रातील सरकार अडचणीत सापडले होते. डीएमकेपुढे सरकारने गुडघे टेकले. त्यांची मागणी मान्य केल्याने सरकारचा धोका टळला आहे.
