Last Updated: Friday, March 21, 2014, 10:45
`मुख्यमंत्री कोट्यातून दिली जाणारी घरं` ही पूर्ण योजनाच मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलीय. मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या बाबत अनियमितता, अपारदर्शकता आणि पदाचा गैरवापर होत असल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवलाय.
