Last Updated: Friday, November 1, 2013, 09:25
राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी करू नये, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी किंवा सुडापोटी वारंवार होणाऱ्या बदल्यांनाही चाप लावण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे.
