Last Updated: Sunday, December 2, 2012, 15:54
काहिरा : मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने संविधान के विवादास्पद मसौदे पर 15 दिसंबर को जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है। मुर्सी द्वारा खुद की शक्तियों का विस्तार किए जाने से पिछले हफ्ते मिस्र में नया संकट पैदा हो गया था। उन्होंने अपने फैसलों को न्यायिक समीक्षा से परे रखा था और कहा था कि नया संविधान लागू होने तक यह अस्थाई कदम है।
संविधान के मसौदे पर जनमत संग्रह का उनका कदम इस विरोध को शांत करने का एक प्रयास है। नए संविधान का मसौदा इस्लामवादियों के प्रभुत्व वाली समिति ने तैयार किया था क्योंकि उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और ईसाई सदस्य समिति से यह कहकर हट गए थे कि बदलावों के लिए विवश किया जा रहा है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, December 2, 2012, 09:18
