Last Updated: Sunday, September 1, 2013, 18:20
नई दिल्ली : फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान सहित 40 देशों में राजनीतिक दलों को कानून के तहत अपनी आय का स्रोत, संपत्तियों एवं देनदारियों का अन्य रिकार्ड के साथ खुलासा करना होता है। एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।
कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की रिपोट के अनुसार ‘स्वीडन एवं तुर्की जैसे देशों में राजनीतिक दलों में स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसमें वे अपने रिकार्ड सार्वजनिक करते हैं। इन देशों में से कुछ में राजनीतिक दल केवल सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर करते हैं जबकि अधिकतर अन्य देशों में इन दलों को सार्वजनिक एवं निजी योगदान मिलता है।’
रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रिया, भूटान, ब्राजील, बल्गारिया, फ्रांस, घाना, यूनान, हंगरी, इटली, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान में कानून के तहत यह व्यवस्था है कि राजनीतिक दलों को अपनी वित्तीय सूचनाओं का समय रहते ही लोगों के समक्ष खुलासा करना होता है।
इसमें कहा गया कि नेपाल, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवानिया, सूरीनाम, स्वीडन, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन एवं उज्बेकिस्तान में भी राजनीतिक दलों को अपने वित्त पोषण का सार्वजनिक खुलासा करना होता है।
अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य ने राजनीति दलों के खुलासे एवं चुनाव प्रचार में लगने वाले धन के खुलासे के लिए विभिन्न माडल अपना रखे हैं। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 1, 2013, 18:20
