Last Updated: Friday, March 7, 2014, 23:38
कीव : यूक्रेन की संसद के स्पीकर अलेग्जेंडर तुर्चयनोव ने शुक्रवार को एक राजाज्ञा जारी कर क्रीमिया की संसद के रूस में शामिल होने के बारे में जनमत संग्रह कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर रूस के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि ने कहा है कि क्रीमिया की जनता अपने क्षेत्र के भविष्य के बारे में जो भी फैसला सुनाती है, रूस उसका सम्मान करेगा।
राजाज्ञा के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा है कि यूक्रेन के संविधान के साथ ही साथ क्रीमिया स्वायत्तशासी गणराज्य के संविधान के तहत क्षेत्रीय स्तर का कोई भी जनमत संग्रह वैध नहीं है।
इसमें कहा गया है कि इस मुद्दे का समाधान देश की संसद की मंजूरी से केवल राष्ट्रीय स्तर के जनमत संग्रह के जरिए ही हो सकता है। गुरुवार को क्रीमिया की संसद ने रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में मत जाहिर किया। संसद के सत्र के दौरान इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए 16 मार्च को जनमत संग्रह कराने का भी फैसला लिया गया है। जनमत संग्रह के दौरान क्रीमियाई जनता से यूक्रेन का हिस्सा बने रहने या रूस में शामिल होने के बारे में अपनी राय जाहिर करने के लिए कहा जाएगा।
स्पीकर तुर्चयनोव जो यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, ने क्रीमिया की संसद के कदम को `बकवास` और `देश के खिलाफ अपराध` करार देते हुए कहा है कि यूक्रेनी संसद ने क्रीमिया के जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर मास्को में रूस के स्टेट ड्यूमा के स्पीकर सर्गेई नारयश्किन ने शुक्रवार को कहा कि स्वायत्तशासी गणराज्य के भविष्य को लेकर कराए जाने वाले जनमत संग्रह में क्रीमिया की जनता जो भी राय जाहिर करती है, रूस उसका स्वागत करेगा।
रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के स्पीकर नारयश्किन ने क्रीमिया के प्रतिनिधिमंडल से कहा, "हम इसे क्रीमिया की जनता की ऐतिहासिक पसंद के रूप में सम्मान देंगे। हम क्रीमिया और सेवास्टपोल की जनता को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राय को समर्थन देंगे।"
सेवास्टपोल क्रीमियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर समुद्र के किनारे बंदरगाह शहर है। यहीं रूस का ब्लैक सी बेड़ा रहता है। नारयश्किन ने कहा कि मास्को जनता के अधिकार, स्वतंत्रता और मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए क्रीमिया के अधिकारियों द्वारा लिए गए हालिया फैसले से वाकिफ है।
उन्होंने कहा कि स्टेट ड्यूमा ने यूक्रेन के अपने समकक्षों से संवैधानिक, वैधानिक ढांचे की ओर लौटने और नागरिकों व राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हिंसा एवं अराजकता रोकने का बार-बार आह्वान किया है।
अभी तक केवल रूस ने ही जनमत संग्रह का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को कहा कि जनमत संग्रह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। बाद में मास्को ने अमेरिका पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया।
इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में यूक्रेन के प्रधानमंत्री अर्सेन्य यात्सेनयुक ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ के साथ कीव बहुत जल्द ही संबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, ब्रसेल्स की अपनी यात्रा के परिणामों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, "जल्दी ही हस्ताक्षर होंगे, संभवत: कुछ सप्ताह में।"
यात्सेनयुक ने कहा कि पटरी से उतरी यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए यूरोपीय संघ कीव को 15 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा।
यूरोपीय संघ के साथ शामिल होने के लिए समझौते को तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने टालते हुए स्थितियों से उबरने के लिए रूस द्वारा मुहैया कराए जा रहे कर्ज को तरजीह दी थी। उनके इसी फैसले के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए और अंतत: उनका तख्ता पलट हो गया। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 7, 2014, 23:38
