Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 19:07
नई दिल्ली : सरकार ने देश की दो तिहाई आबादी को एक से तीन रूपये किलो की सब्सिडीशुदा दरों पर हर महीने पांच किलो अनाज का कानूनी हक देने के लिए बुधवार को अध्यादेश लाने का फैसला किया ।
सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । पिछले महीने इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया गया था ।
इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में शामिल हो गया जो अपनी बहुसंख्य आबादी को अनाज की गारंटी देते हैं । 125000 करोड रूपये के सरकारी समर्थन के साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दुनिया का इस तरह का सबसे बडा कार्यक्रम होगा ।
अध्यादेश संसद का मानसून सत्र शुरू होने के कुछ सप्ताह पहले ही लाया जा रहा है । अध्यादेश आने के बाद भी संबंधित विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी ।
अध्यादेश प्रति व्यक्ति प्रति माह 3, 2 और 1 रूपये किलो के तयशुदा मूल्य पर पांच किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज की गारंटी देगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा ।
पर ,अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले लगभग 2.43 करोड अत्यंत गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हालांकि 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा ।
अधिकारियों ने बताया कि अध्यादेश राष्ट्रपति के पास गुरुवार को भेजा जाएगा । एक बार राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद नियम बनाये जाएंगे । राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थियों की सूची तैयार करने के बाद कार्यक्रम को अगस्त से लागू किया जाएगा । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 3, 2013, 18:36
