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मुलायम के बयान पर बवाल, राजनीतिक दलों और समाजसेवियों ने की निंदा

Last Updated: Friday, April 11, 2014, 12:05

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा आज दिए गए विवादित बयान की राजनीतिक दलों के साथ-साथ महिला एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है। मुलायम ने बलात्कारियों को दी जाने वाली मौत की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि `लड़कों से गलती हो जाती है` पर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उन्हें सूली पर लटका दिया जाए।

सोशल मीडिया के प्रभाव को राजनीतिक दलों ने स्वीकारा

Last Updated: Sunday, January 12, 2014, 13:35

लोकसभा की करीब 30 प्रतिशत सीटों के सोशल मीडिया से प्रभावित होने की रिपोर्ट पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस माध्यम की ताकत को स्वीकार किया लेकिन साथ ही कहा कि लोगों से सीधे सम्पर्क जैसे परंपरागत चलन चुनाव प्रचार का कारगर तरीका है।

राजनीतिक दलों को कंपनियों से 379 करोड़ रुपये चंदा

Last Updated: Thursday, January 9, 2014, 10:39

कारोबारी कंपनियों ने पिछले आठ साल में देश की राजनीतिक पार्टियों को करीब 378.89 करोड़ रुपये चंदा दिए। यह बात बुधवार को जारी एक चुनाव शोध रिपोर्ट से मिली।

सियासी दलों को RTI के दायरे से बाहर रखने पर कैबिनेट की मुहर

Last Updated: Thursday, August 1, 2013, 22:56

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक अतिमहत्वपूर्ण फैसला करते हुए राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करने वाले एक संशोधन विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आगरा में जन्मे ममनून हुसैन बने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति

Last Updated: Tuesday, July 30, 2013, 22:57

भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी सहयोगी ममनून हुसैन मंगलवार को पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। इसी वर्ष सितंबर में वह वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का स्थान लेंगे।

ममता बनर्जी के लिए वोट दो, निर्दलीय उम्‍मीदवारों के घर को जलाओ: तृणमूल नेता

Last Updated: Thursday, July 18, 2013, 16:08

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा वाकये में बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हमले करने के लिए उकसाया है। इस धमकी भरे बयान के बाद राज्‍य में सियासी पारा चढ़ गया है। गौर हो कि राज्‍य में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं।

मुफ्त उपहार का वादा न करें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट

Last Updated: Friday, July 5, 2013, 12:46

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान जनता को टेलीविजन या लैपटॉप सहित अन्य मुफ्त उपहार देने का वादा नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश तय करने को कहा।

खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश को कैबिनेट की हरी झंडी

Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 19:07

मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने के लिये अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर आज कैबिनेट में होगा विचार

Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 10:24

खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश पर आज केंद्रीय मत्रिमंडल की बैठक में फिर से चर्चा होने की संभावना है। यह निर्णय किया जाना है कि इसे अध्यादेश के रूप में लागू किया जाए या संबंधित विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।

‘राजनीतिक दलों को RTI से बाहर रखने की कवायद में सरकार’

Last Updated: Saturday, June 29, 2013, 00:06

केंद्र सरकार कथित रूप से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। अध्यादेश के जरिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के तीन जून के आदेश को पलट दिया जाएगा। सीआईसी ने अपने इस आदेश में कहा है कि आरटीआई के दायरे में देश की छह बड़ी पार्टियां आती हैं।

लोकसभा चुनाव-2014 की कमान नरेंद्र मोदी को

Last Updated: Sunday, June 9, 2013, 21:37

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदिम दिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 आम चुनाव के लिए प्रचार समिति की कमान सौंप दी गई। इसकी औपचारिक घोषणा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रविवार को कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए की।

RTI कानून के दायरे में आते हैं राजनीतिक दल: सीआईसी

Last Updated: Monday, June 3, 2013, 21:10

राजनीति में पारदर्शिता के लिहाज से नया मानक तय करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह हैं।

सवालों के घेरे में गठबंधन की राजनीति

Last Updated: Tuesday, January 8, 2013, 12:46

राजनीतिक उठापटक के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाले राज्य झारखंड का ताजा संकट कई सवाल खड़े करता है। खासकर गठबंधन सरकारों के अस्तित्व और भविष्य को लेकर। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में गठबंधन का जो फॉर्मूला किसी जमाने में एक विकल्प के तौर पर उभरा था, राजनीतिक महात्वाकांक्षाओं ने अब उसी फॉर्मूले को कटघरे में ला खड़ा किया है।