Last Updated: Tuesday, September 4, 2012, 13:54
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गौर हो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के विरोध के बावजूद इस बिल को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने का प्रावधान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के जारी सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का रास्ता साफ हो गया है जो लंबे समय से सपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों की मांग रही है। प्रधानमंत्री द्वारा गत 21 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में खासतौर पर उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के मद्देनजर पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया गया, जिसमें शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को खारिज कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में अनेक राजनीतिक दलों ने कानूनी रूप से कायम रहने वाले विधेयक की वकालत की थी। प्रस्तावित विधेयक में संविधान के कम से कम चार अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा ताकि सरकार एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दे सके।
उच्चतम न्यायालय ने गत 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती मायावती सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था जिसके बाद बसपा अध्यक्ष ने संसद में यह मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को लेकर संसद के मौजूदा और पिछले सत्र में भी हंगामा देखा गया था।
First Published: Tuesday, September 4, 2012, 12:28
