Last Updated: Thursday, October 25, 2012, 22:57
नई दिल्ली : सरकार ने बिहार, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछड़े इलाकों के विकास के लिए 3,150 करोड़ रुपये के पैकेज को आज मंजूरी दी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के तहत बिहार को विशेष योजनागत सहायता के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की आज हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसी तरह, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सूखे के दुष्प्रभावों से निपटने की रणनीति के तहत 1,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने ओडिशा के कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट (केबीके) जिलों के विकास के लिए विशेष योजना के तहत 250 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। बीआरजीएफ का उद्देश्य पिछड़े इलाकों में विकास को प्रोत्साहित करना है।
बीआरजीएफ के मौजूदा प्रारूप में दो हिस्से. जिला और राज्य आते हैं। जिला क्षेत्र के तहत 27 राज्यों में 272 पिछड़े जिले आते हैं और राज्य के क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, केबीके जिले, चुनिंदा जनजाति व पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्ययोजना व बुंदेलखंड पैकेज आते हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, October 25, 2012, 22:53
