Last Updated: Thursday, February 9, 2012, 10:04
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यूपी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत दिए जाने वाले फंड पर फिलहाल रोक लगाए। हाईकोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि आगे का पैसा जांच-पड़ताल के बाद ही जारी करें। इस फैसले से अब यह साफ हो गया कि जांच और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही उत्तर प्रदेश के लिए एनआरएचएम के तहत अगली किस्त जारी की जाएगी।
उधर, यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप शुक्ला ने सीबीआई से मुलाकात की और एनआरएचएम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। शुक्ला राज्य के प्रधान सचिव (परिवार कल्याण) रह चुके हैं। उन पर करोड़ों रूपये के इस घोटाले में शामिल रहने का आरोप है। उनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी भी की गई थी। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि वह सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए मुख्यालय आए थे। उन्होंने सहयोग का भरोसा दिलाया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 10, 2012, 00:08
