Last Updated: Sunday, April 7, 2013, 14:53
देश में जनसंख्या के लिहाज से वर्तमान में न्यायाधीशों के अनुपात को पूरी तरह अपर्याप्त करार देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों पर ध्यान देने के लिहाज से निचली न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र से और अधिक धन दिया जाएगा।