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34,547 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर जल्द फैसला लेगी सरकार

Last Updated: Monday, December 16, 2013, 10:55

सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा बिजली क्षेत्र की 34,647 करोड़ रुपये मूल्य की कुछ परियोजनाओं पर शीघ्रता से निर्णय करने का कदम उठाया है ताकि इनकों गति दे कर निवेश में तेजी जायी जा सके।

कोयला खान नीलामी के लिए नीतियों को सीसीईए की मंजूरी

Last Updated: Wednesday, September 25, 2013, 00:21

कैबिनेट ने कोयला खान नीलामी के लिए तौर तरीके या कार्यपद्धति को मंगलवार को मंजूरी दे दी जिससे अग्रिम या उत्पादन सम्बद्ध भुगतान तथा कोयले के बिक्री मूल्य के मानकीकरण का रास्ता प्रशस्त हो गया है।

कोलगेट : परस्पर विरोधी रुख पर कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

Last Updated: Tuesday, September 24, 2013, 20:42

कोयला खान आवंटन मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की खिंचाई की और उसके रुख को ‘परस्पर विरोधी’ बताया। इस खिंचाई से तंग हो अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा, सभी सवाला का जवाब देना ‘बड़ा मुश्किल’ और ‘बड़ा तनावपूर्ण है।’

बुनियादी ढांचे की 1.83 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी

Last Updated: Tuesday, August 27, 2013, 15:36

निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने बिजली और अन्य बुनियादी क्षेत्रों की 1.83 लाख करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो नियामकीय बाधाओं के कारण अटकी पड़ी थीं। यह बात वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कही।

83 हजार करोड़ की बिजली परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

Last Updated: Tuesday, August 27, 2013, 11:36

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि निवेश पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ परियोजना निवेशों को मंजूरी दे दी है। इनमें 83,772 करोड़ की 18 बिजली परियोजनाएं व 92,500 करोड़ की नौ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

चीन का भारत पर सबसे बड़ा साइबर हमला, DRDO की फाइलें उड़ाई

Last Updated: Wednesday, March 13, 2013, 11:00

चीनी हैकरों के एक बड़े हमले का खुलासा हुआ है।

बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडलीय समिति गठित

Last Updated: Thursday, December 13, 2012, 23:11

आर्थिक वृद्धि को गति देने और निवेश के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये सरकार ने बड़ी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने को लेकर मंत्रिमंडल की निवेश समिति गठित करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे को गुरुवार को मंजूरी दे दी।