Last Updated: Monday, December 30, 2013, 20:32
दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) को प्रदेश सरकार से बिजली दरों में कटौती करने का अभी कोई अनुरोध नहीं मिला है और अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो उसे मौजूदा दरों की समीक्षा के लिए कम-से-कम तीन महीने का समय लगेगा।