Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 12:41
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर सकती है, जिसमें साल 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के आवंटन के लिए जो नीति उसने अपनाई थी उसकी उपयुक्तता पर सवाल उठाने वाले शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा करने की मांग करेगी।