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जजों की नियुक्ति पर विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी

Last Updated: Thursday, September 5, 2013, 23:46

विपक्षी पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बहिर्गमन के बीच राज्यसभा ने गुरुवार को न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के उद्देश्य से लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया।

जजों की नियुक्ति में सुझावों पर रखेंगे ध्‍यान: सीजेआई

Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 16:07

भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने विचार और आपत्तियां व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

जजों की नियुक्ति में कोलेजियम खत्म करने का विरोध

Last Updated: Sunday, July 14, 2013, 14:16

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी कोलेजियम (चयन मंडल) प्रणाली को खत्म करने के सरकार के कदम का न्यायपालिका की ओर से विरोध किए जाने की वजह से न्यायिक नियुक्ति आयोग के संभावित गठन में विलंब हो सकता है।

कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव की जरूरत नहीं: न्यायमूर्ति सदाशिवम

Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 14:33

मनोनीत प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने कहा है कि उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली और संविधान में महाभियोग प्रावधानों में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है।

उच्च अदालतों के जजों की नियुक्ति में सरकार की दखलंदाजी चाहते हैं सिब्बल

Last Updated: Sunday, June 2, 2013, 20:26

न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की राय शामिल किए जाने पर जोर देते हुए विधि मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना जरूरी है।

जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका भी हो: आडवाणी

Last Updated: Monday, March 25, 2013, 18:48

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात तथा अन्य बुराइयों के जड़ जमाने की खबरों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा करके इस प्रक्रिया में कार्यपालिका को भी शामिल किया जाए।