Last Updated: Monday, December 23, 2013, 22:57
लोग जल्द ही नागरिक सेवाओं के इस्तेमाल के लिए धन का भुगतान, पंजीकरण और विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाले एसएमएस संदेशों का इस्तेमाल दस्तावेजी सबूत के तौर पर कर सकेंगे।
Last Updated: Friday, May 24, 2013, 22:14
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निकाय स्कोप ने नागरिक सेवाएं देने के व्यवसाय में लगी निजी कंपनियों को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाए जाने की पुरजोर वकालत की है।
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