Last Updated: Monday, February 11, 2013, 14:43
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार और मालदा के जिला मजिस्ट्रेट को इलाज की मूलभूत सुविधाओं के बिना 100 से अधिक महिलाओं की एक दिन में दो डॉक्टरों द्वारा नलबंदी किए जाने के आरोपों के चलते नोटिस जारी किया।